असोज ५ काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ दिनअघि आएको नागरिकता विधेयकमा स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेपछि विगत सात वर्षदेखि नयाँ नागरिकता कानुनको पर्खाइमा रहेका लाखौं योग्य नागरिकको आशालाई ध्वस्त पारेकी छन् । जागिरको लागि आवेदन दिन वा उच्च अध्ययन गर्न सक्षम छैन।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई स्वीकृत गर्न अस्वीकार गरेपछि सत्तारुढ गठबन्धन अदालतमा पुग्न सक्छ र धेरै संवैधानिक विज्ञहरू भन्छन् संविधानले राष्ट्रपतिलाई उनको स्वीकृतिको लागि फिर्ता आएको विधेयकलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार दिएको छैन।
आफ्नो औपचारिक भूमिकाका बाबजुद पनि नागरिकता ऐन २००६ लाई संशोधन गर्ने विधेयकका विभिन्न प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन् जसले गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउनका लागि विधेयक पारित हुने पर्खाइमा रहेका कम्तीमा ५ लाख राज्यविहीन जनतालाई असर परेको छ ।
राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपछि प्रस्तावित संशोधन अब बदर हुने र सिंहदरबार र शीतल निवासबीच टकराव हुने सम्भावना बढेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि विधेयकको पक्षमा छन् । यद्यपि नेकपा एमालेले राष्ट्रपतिको पूर्ण समीक्षाको आह्वानलाई समर्थन गर्दै आएको छ ।
“राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम काम गरिरहेको छ । विधेयकले विभिन्न संवैधानिक प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको छ र त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको छ।”, राष्ट्रपतिका राजनीतिक मामिला सल्लाहकार लालबाबु यादवले भने।