बैंकको चर्को ब्याजदर विरुद्ध व्यवसायीहरुले शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंको नेतृत्वमा काठमाडौं उपत्यकाका सबै जिल्ला नगरपालिका चेम्बर अफ इन्डस्ट्रिज तथा कमोडिटी एसोसिएसनले संयुक्त प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रदर्शनमा उपत्यका बाहिरका जिल्लाका विभिन्न संघसंस्थामा आवद्ध उद्योगीहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
विद्यमान बैंकिङ नीति, उच्च ब्याजदर र शतप्रतिशत एलसी मार्जिनको व्यवस्थाले औद्योगिक क्षेत्र समस्यामा परेको उनीहरुको गुनासो छ । निजी बैंकको उच्च ब्याजदरका कारण औद्योगिक तथा वाणिज्य क्षेत्र त्रसित भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंका उपाध्यक्ष जयप्रसाद शिवाकोटीले बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रले अनुचित कदम चालेको र उच्च ब्याज दर तिर्न नसक्ने भन्दै राज्यलाई सचेत गराउन शान्तिपूर्ण र मौन विरोध कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए ।
‘व्याजदर घटाउन र व्यवसाय सञ्चालनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन सरकारका सरोकारवाला निकायलाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि सरकारले हाम्रो माग सुनुवाइ नगरेपछि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौं,’ उनले भने ।
उद्योगका समस्याबारे अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएको भन्दै व्यवसायीले आफ्ना समस्या समाधानका लागि ठोस पहल नभएको गुनासो गरेका छन् ।
बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव र तरलताको समस्या देखाउँदै बैंकहरूले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक सुविधा र सहायता दिन बन्द गरेका छन् । कोभिड-१९ को समयमा प्रभावित भएका र पूर्ण रूपमा पुन: प्राप्ति हुन नसकेका उद्योगहरू अहिले रुस–युक्रेन युद्धका कारण थप समस्यामा परेका छन् ।
आन्तरिक तथा बाह्य समस्याका कारण बैंकको कर्जाको ब्याजदरमा अप्रत्याशित वृद्धिका कारण उद्योगधन्दा बन्द भएको व्यवसायीले गुनासो गरिरहेको शिवाकोटीले बताए ।
उनका अनुसार वित्तीय संस्थाले उद्योगीमा डर पैदा गरेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋण लिन आउँदा लिलामी गर्ने र मनमानी ब्याजदर बढाउने धम्की दिन्छन्,’ उनले भने ।
लगानीयोग्य पूँजीको अभाव देखाउँदै बैंकले शतप्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाएको र यसअघि बैंकले दिने नि:शुल्क सेवा शुल्क लिन थालेको र अन्य सेवा शुल्क दोब्बर गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
व्यवसायीको आवाज सुन्न सरकारलाई आग्रह गरेको शिवाकोटीले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे निर्वाचनपछि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने बताए ।
सरकारले ब्याजदर घटाउने र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको विद्यमान कार्यपूँजी नियमावलीलाई परिमार्जन गर्न पहल नगरे देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुने उनले बताए ।
