भारत सरकारले चिनी निकासीमा लगाएको प्रतिबन्ध एक वर्ष थप गरेको छ । भारतको आन्तरिक बजारमा चिनीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र मूल्य नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छः नेपालले चिनीको माग कसरी पूरा गर्ने ?
चिनीको बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले सुरुमा जेठ १८ देखि कार्तिक १४ सम्म चिनी निकासीमा रोक लगाएको थियो । भर्खरैको सूचना जारी गर्दै भारतको विदेश महानिर्देशकले भने अनुसार निर्यात प्रतिबन्ध २०८० कार्तिक १४ सम्म लागू हुनेछ।
भारतको यो कदमले नेपालको घरेलु बजारमा चिनीको मूल्य बढ्ने निश्चित गरेको छ। यो प्रतिबन्धले कालोबजारीमा फड्को मार्ने अधिकारीहरुको अनुमान छ ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले नेपालमा खपत हुने चिनीको ठूलो परिमाण भारतबाट आउने गरेको बताए । त्यसैले भारतले लगाएको प्रतिबन्धले नेपालको बजार मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने तुलाधरको तर्क छ ।
तुलाधरले भने,“अन्तिम पटक भारतले चिनी निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि नेपालमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो सातामै ८२ रुपैयाँबाट बढेर ९५ रुपैयाँ पुगेको थियो ।” अहिले चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १०७ रुपैयाँ पुगेको छ ।
देशका हरेक घरधुरीका लागि आवश्यक पर्ने चिनी वितरणको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने हो भने मात्रै चिनीको कालोबजारी रोकिने उनको तर्क छ । स्वदेशी उत्पादनले चिनीको माग धान्न सक्ने बताएपछि नेपाली आयातकर्ताले चिनी ल्याउन एलसी नखोलेको तुलाधरले बताए । तर स्वदेशी उत्पादनमा भने प्रभाव पार्न नसकेको तुलाधरको विश्वास छ । चिनीको अवैध आयातका कारण चिनीको मूल्य बढेको उनको भनाइ छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका महाप्रबन्धक पंकज जोशीले भारत विश्वमा दोस्रो ठूलो चिनी निर्यात गर्ने देश भएकाले भारतले गरेको निर्णयले नेपालमा असर पर्ने निश्चित रहेको बताए ।
जोशीले भने, ‘हामीसँग चिनीको स्टक छैन । यस्तो अवस्थामा भारतको कदमले चिनीको तस्करीलाई फस्टाउन मात्र मद्दत गर्छ।’
नेपालमा वार्षिक १ लाख ८० हजार टन चिनी उत्पादन हुन्छ भने आन्तरिक बजारमा चिनीको माग २ लाख ८० हजार टन रहेको छ । जसका कारण नेपालले वर्षेनी एक लाख टन चिनी आयात गरिरहेको छ ।
