राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तर्फबाट र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले मंगलबार सर्वोच्चमा पठाएको लिखित जवाफमा राष्ट्रको हित र हितमा भएका कामलाई अन्यथा भन्न नसकिने बताएका छन् ।
सरकारले नागरिकता समस्या समाधान गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुरानो नागरिकता विधेयक फिर्ता गरी नयाँ दर्ता गरेको छ । विधेयक बहुमतले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । तर राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
फिर्ता भएको विधेयक सत्तारुढ गठबन्धनले पुनः पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको छ । तर राष्ट्रपतिले अनिवार्य १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक खारेज भएको हो । (RSS)
