निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी बिहीबार मध्यरातबाट लागू भएको मौन अवधि उल्लंघन गरे कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने जनाएको छ ।
निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम मौन अवधिको उल्लङ्घन भएको कुनै पनि मुद्दामा तत्काल जवाफ दिई निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिन आयोगले सम्पूर्ण अनुगमन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको अनुसार ऐनको दफा २४ (५) ले मतदानको ४८ घण्टा अगाडि कुनै पनि चुनावी प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरेको छ र निर्वाचन आयोग र रिटर्निङ तथा अनुगमन अधिकृतलाई उक्त व्यवस्था उल्लंघन गरेमा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार रहेको छ ।
आयोगले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गर्दै मतदानको दिनभन्दा ४८ घण्टा अगाडि मतदान प्रक्रिया पूरा नभएसम्म पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था स्मरण गराएको छ । मन्त्रालय र परिषद्लाई राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको गतिविधि वा निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी कुनै पनि सामग्री सम्प्रेषण वा प्रसारण नगर्न भनिएको छ ।
मतगणना सम्पन्न नभएसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारका भेला, अन्तरक्रिया, सभा, कार्यशाला, गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम नगर्न आयोगले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरामा अपलोड, कमेन्ट, ट्याग, लाइक र प्रतिकमेन्ट नगर्न र गराउन पनि आग्रह गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल, समाचार वेबसाइटहरू मार्फत कुनै पनि राजनीतिक अभियान र प्रचार गर्न निषेध गरिएको छ। त्यस्ता गतिविधि र काम भएमा हटाउनु पर्ने निर्देशन दिए । विज्ञापन बोर्डलाई अनुगमन गर्न भनिएको छ ।
मतदान केन्द्र वरिपरि उम्मेदवार र राजनीतिक दलको प्रतीकात्मक पहिचान हुने कपडा, लोगो, ब्याज, टी-सर्ट, ज्याकेट, सल, टोपी, भेस्ट, फेस मास्क, झोला र स्टिकर लगाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। निर्वाचनका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ । (RSS)
