नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (केटीएफटी) छिटोभन्दा छिटो निर्माणलाई अगाडि बढाउन समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ ।
७२ दशमलव ५ किलोमिटर लामो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नेपाली सेनाले कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चार लेनको द्रुतमार्ग ललितपुरको खोकना, ललितपुर, काठमाडौं, मकवानपुर हुँदै बारा जिल्लाको निजगढसम्म पुग्नेछ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालको अध्यक्षतामा रहेको उक्त समितिलाई १७५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको आयोजना कार्यान्वयन गर्दा उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
समितिका सभापति सिलवालले भने, “सङ्गठनको कार्यादेशका रूपमा समितिलाई आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिने र पूरा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यो जनादेश पूरा गर्नु हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ।”
परियोजना रणनीतिक रूपमा मात्रै होइन बहुआयामिक रूपमा पनि महत्वपूर्ण छ । आयोजनालाई तीव्रता दिन गठित समितिमा कर्णेल रक्षा केसी, लेफ्टिनेन्ट कर्णेल सौरभमान सिंह बस्नेत, कर्णेल कमल बानियाँ र कर्णेल धर्मेन्द्र झा रहेको समितिका अध्यक्ष सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यदलले कार्यादेश कार्यान्वयनमा अघि बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०१७/१८ मा सुरु भएको आयोजना सन् २०२५ को जनवरी मसान्तसम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा करिब छ दशमलव ४१ किमी दोहोरो सुरुङसहितको द्रुतमार्गमा साना र ठूला गरी ८७ पुल रहने छन्। ती पुलको लम्बाइ १० दशमलव ५९ किमी हुनेछ।
हालसम्म आयोजनाको आर्थिक र भौतिक प्रगति २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । गत आर्थिक वर्षसम्म ३७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
पछिल्लो समय नेपाली सेनाका सहायकरथी कमलविक्रम शाहले आयोजना कार्यान्वयनको समन्वयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन बि.सं. २०४९ सालमा भएको थियो र डेनमार्क सरकारले सहयोग गरेको थियो । आयोजनालाई काठमाडौं उपत्यकालाई तराई मधेस जोड्ने छोटो मार्गको रुपमा लिइएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६-६७ (२००९-१०) को बजेट घोषणामा द्रुतमार्गसम्म पुग्ने बाटो खोल्ने निर्णय गरेको थियो र उक्त निर्णयअनुसार राष्ट्रियसभाले रु ९४ करोडको लागतमा तीन वर्षमा काम सम्पन्न गरेको थियो ।
आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी कसैलाई दिने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच लामो समयदेखि विवाद थियो । अन्ततः राष्ट्रिय सभालाई सर्वसम्मतिले जिम्मेवारी सुम्पियो ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सिलवालका अनुसार एसियाली राजमार्ग मानक परियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा भइरहेको छ । (RSS)
