काठमाडौं । सरकारले घरेलु उपभोक्तालाई ५० युनिट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तो उपभोक्तालाई हालको २० युनिटको प्रावधानमा ३० युनिटले वृद्धि भएको हो ।
सरकारले वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत् घरायसी खपतका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ ।
आज घोषणा गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ऊर्जा विकासलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउँदै, मुलुकको औद्योगिकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरी वातावरणीय सुधार गर्दै विद्युत उत्पादन विस्तार गरी आर्थिक वृद्धिदर बढाउने सरकारको योजना छ ।
आगामी पाँच वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७ सय किलोवाट घण्टामा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैबीच, संघीय सरकारले स्थानीय तहबाट लिइने सबै नागरिक दर्ता शुल्क हटाउने भएको छ । सरकारले जन्म, मृत्यु, विवाह दर्तालगायतका सबै नागरिक दर्ताका लागि लिइने शुल्क हटाउने योजना बनाएको छ ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रमले विभिन्न कार्यालयमा नागरिकता लगायतका कागजात बुझाउने झन्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याउने सरकारको स्पष्ट योजना र नागरिक एपलाई सुदृढ गर्दै अन्य सबै प्रकारका सेवाहरू डिजिटल रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ ।
