काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेशका मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन र खर्चभार कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको बताएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा आज बिहान प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरुको टोलीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीले सोही अनुसार केही प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाइएको बताए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा उनले भने, ‘‘प्रदेश स्वायत्त हुने र कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट छ । त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन र हामी त्यसो गर्दैनौं।”
उनले प्रदेशको संरचना बढेपछि प्रशासनिक खर्च बढेको र वित्तीय सुशासन नबनाएको जन गुनासोबारे आफू सचेत रहेको बताए ।
उनले प्रदेशको संरचना बढेसँगै प्रशासनिक खर्च बढेको र आर्थिक सुशासन नबनाएको जन गुनासोबारे आफूलाई जानकारी रहेको बताए ।
‘सरकार दलको बैठकमा प्रदेशलाई थप चुस्त बनाउन र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव राखेको छु, यसमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत सबै नेता सहमत भएका छन् । उनले प्रदेशमा सांसद कुल सङ्ख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बन्न पाउने निर्णय गरेको समेत जानकारी दिए।
उनका अनुसार कतिपय प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाएका छन् । “यसबाट आर्थिक सुशासन कायम हुन्छ, राज्यप्रति जनताको गुनासो समाधान हुन्छ”, उनले भने। प्रधानमन्त्रीले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘‘हामीकहाँ अथाह साधनस्रोत र सम्भावना छ ।
केन्द्रमाथिको प्रदेशको परनिर्भरता अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेशमै नीति व्यवस्थापन, सुशासन, चुस्त व्यवस्थापन र स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग र परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला योजनाको स्थलगत निरीक्षणका लागि छिट्टै निस्किने बताएका छन् ।
उनले भने , “म छिट्टै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला आयोजनाको निरीक्षणमा निस्किँदैछु। यसरी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्नुहोला।”
