काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० स्वीकृति गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
नागरिकलाई व्यावसायिक सीप विकास, रोजगार प्रवर्द्धन, उत्पादनशील रोजगार सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृतिमा सहजीकरण लगायतका श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी सेवा तथा सुविधा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा प्रदान गर्न मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि ल्याएको हो
उक्त कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवाकेन्द्रमार्फत श्रम बजार सम्बद्ध सूचनाको सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्ने, आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन, सीप र क्षमताको अन्तर विश्लेषण गरी रोजगारोन्मुख सीप प्रदान गर्न संयोजन तथा सञ्चालन, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक सहजीकरण तथा परामर्शका लागि सहज हुने जनाइएको छ ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकको सामाजिक र आर्थिक पुनः एकीकरण, स्वरोजगारका लागि उद्यमशीलता विकास तथा व्यावसायिक योजना निर्माणमा सहयोग, श्रम र रोजगारसम्बन्धी सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्नेलगायतका एकीकृत श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी क्रियाकलाप स्थानीय तहको माग र आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गरिने मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
श्रम बजारमा रोजगारीको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गर्न आवश्यकता र मागका आधारमा स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रलाई नमूना रोजगार सेवा केन्द्रका रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा रहेको र कार्यविधिको कार्यान्वयनपश्चात् नागरिकले श्रम र रोजगारसम्बन्धी सबै सेवा आफ्नै स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सक्षम हुने विश्वास मन्त्रालयले लिइएको विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ ।
