काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई स्थानीय तहअन्तर्गत रहेको घर बहाल कर उठाउने कार्यका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पत्र लेख्दै साहले संस्थागत बहाल करदाताले तिर्नुपर्ने कर नतिर्दा कामपाको वार्षिक आयमा करिब एक अर्ब ४३ करोड ४० लाख क्षति भएको बताएका छन्।
बहाल आयमा लाग्ने कर संकलनको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई मात्र दिएको भन्दै उनले यसबाट सिर्जना भएको अन्योल तत्काल हटाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रको सूचीमा पर्छ। संविधानको धारा ५७ ( ४ ) तथा अनुसूची ८ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ ले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले घर जग्गा बहालमा दिएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
साथै, संविधान तथा सङ्घीय कानुन बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४, काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा ४ तथा अनुसूची ६ तथा काठमाडौं महानगरपालिका घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले बहालमा लगाएको भवन, घर वा जग्गाको बहाल कर उठाउने सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् ।
व्यक्ति वा संस्था जोसुकै घरधनी भए पनि वार्षिक बहाल रकममा १० प्रतिशतका दरले काठमाडौं महानगरपालिकामा घर बहाल कर बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।