काठमाडौँ । नेपाल सरकारले नयाँ सहकारी दर्ता, शाखा विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ । २३ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नयाँ सहकारी दर्ता तथा शाखा विस्तारमा रोक लगाइएको मन्त्रालका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।