विराटनगर । कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८०’ खारेज गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्रीको गाडी सुविधा खोसिदिएका छन् ।
२० असारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश खारेज गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो । मंगलबार प्रदेश प्रमुख खापुङले अध्यादेश खारेजीको निर्णय गरेका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।
केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशका पदाधिकारी तथा पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिनेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई मात्र प्रदेशसभाको पदाधिकारीमा राखिएको थियो ।
अध्यादेश मार्फत् प्रदेशसभा सदस्य रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी दलका संसदीय दलका नेता र प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेतालाई पनि पदाधिकारीको सूचीमा राखिएको थियो । अब अध्यादेश खारेज भएपछि ऐनको पुरानै व्यवस्था कायम भएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्रीको गाडी सुविधा खोसिएको छ ।
