काठमाडौँ, ११ फागुन । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष-विपक्षमा प्रचारप्रसार नगर्न निर्देशन दिएको छ। आचारसंहिता विपरीत केही शिक्षकहरू चुनावी प्रचारमा सक्रिय भएको उजुरी परेपछि आयोगले यस्तो चेतावनी दिएको हो।
के छ कानुनी व्यवस्था र कारबाही?
आयोगले दुईवटा मुख्य कानुनी आधारहरू स्मरण गराउँदै कारबाहीको चेतावनी दिएको छ :
| कानुनी आधार | मुख्य व्यवस्था | सम्भावित कारबाही |
| निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ (दफा १०) | शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीले कुनै दल वा उम्मेदवारको समर्थन वा विरोधमा प्रचार गर्न नपाउने। | आचारसंहिता उल्लङ्घन (दफा ४८) बमोजिम कारबाही। |
| शिक्षा ऐन, २०२८ | शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा संलग्न हुन नपाउने। | पदबाट हटाउन (बर्खास्त) सकिने। |
प्रमुख निर्देशनहरू :
-
प्रचारमा रोक: कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल वा भौतिक उपस्थितिमा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न नपाइने।
-
अनुगमनमा कडाइ: जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र निर्वाचन कार्यालयहरूलाई यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
-
तटस्थताको अपिल: आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले शैक्षिक संस्थाको मर्यादा कायम राख्न र चुनावलाई मर्यादित बनाउन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभएको छ।
आयोगको चेतावनी: “शिक्षा क्षेत्र जस्तो संवेदनशील ठाउँमा बसेर राजनीतिक दलको झण्डा बोक्नु वा प्रचारमा हिँड्नु प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हो। यस्तो पाइएमा सम्बन्धित निकायले पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेछ।”



