काठमाडौँ । आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ लाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन निर्वाचन आयोगले आर्थिक पारदर्शितामा कडा निगरानी सुरु गरेको छ ।
चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा हुने आम्दानी र खर्चलाई व्यवस्थित गर्न आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका लागि छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो । यस प्रक्रियाअन्तर्गत उम्मेदवारहरूले प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोग र गर्ने सम्पूर्ण खर्च सोही बैंक खातामार्फत नै गर्नुपर्ने कार्यविधि तोकिएको छ ।
आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ११ वटा राजनीतिक दल र एक हजार ६७० जना उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैंक खाता खोली सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छन् । निर्वाचन कानुनले तोकेको खर्चको सीमाभित्र रहेर चुनावी गतिविधि सञ्चालन गर्न र आर्थिक अनियमितता रोक्न यो व्यवस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोगको विश्वास छ । यसले गर्दा निर्वाचनपछि हुने खर्चको विवरण बुझाउन र अनुगमन गर्न समेत सहज हुने देखिएको छ ।
आर्थिक पारदर्शिताका साथै निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को पूर्ण पालनाका लागि पनि आयोगले सक्रियता बढाएको छ । आचारसंहिताको दफा ३७ बमोजिम राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता समेटिएको घोषणापत्र सार्वजनिक गरी अनिवार्य रूपमा आयोगमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार हालसम्म ४३ वटा राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरी आयोगलाई आधिकारिक जानकारी गराएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले यसरी बैंक खाता र घोषणापत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदा चुनावी प्रतिस्पर्धामा पारदर्शिता बढ्ने र मतदाताहरूले पनि उम्मेदवारहरूको प्रतिबद्धता र खर्चको प्रकृतिबारे स्पष्ट जानकारी पाउने अपेक्षा राखेको छ । आम्दानी र खर्चको कडा निगरानीले निर्वाचनलाई धनबलको प्रभावबाट मुक्त गराई निष्पक्ष बनाउन मद्दत पुग्ने आयोगको ठहर छ ।
