काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित भएका सहिद परिवार तथा घाइतेहरूसँग गरिएका सहमतिहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गराउन सरकारले एक विशेष समन्वय तथा सहजीकरण समिति निर्माण गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुराको जानकारी गराउनुभएको हो ।
‘जेनजी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति’ नाम दिइएको उक्त समितिको नेतृत्व स्वयम् सहसचिव अर्यालले गर्नुहुनेछ । २०८२ मङ्सिर २४ गते सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिहरूबीच भएको सम्झौताका साथै २०८३ असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘एकीकृत प्याकेज’ को कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी यस समितिलाई सुम्पिएको छ ।
समितिले घाइते र सहिद परिवारका सदस्यहरूका लागि सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने मुख्य माध्यमका रूपमा काम गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रभावित परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी उपलब्ध गराउने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्नेछ ।
कामका क्रममा देखा पर्न सक्ने सम्भावित व्यवहारिक उल्झनहरू निरूपण गर्नका लागि उपयुक्त सुझाव सम्बन्धित निकायमा पठाउने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ । कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन समितिले आवश्यकता अनुसार विज्ञ तथा गैर-सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई समेत छलफलमा सहभागी गराउन सक्नेछ ।
उक्त समितिमा गृह, अर्थ, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र महिला तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिवहरू सम्मिलित हुनुहुन्छ । साथै, आन्दोलनका सहिद र घाइते परिवारका तर्फबाट दुई-दुई जना प्रतिनिधि राखिएको छ भने समितिको सदस्य सचिवमा उपसचिव वासुदेव खनाल रहनुभएको छ ।
