काठमाडौँ । बारामा बालिकामाथि भएको पाशविक घटनाका सम्बन्धमा परेको माग सम्बोधन गर्दै सरकार र पीडित पक्षबीच तीन बुँदे सहमति कायम भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ आयोजित वार्तामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, सम्बन्धित अन्य मन्त्रीहरू र पीडित बालिका गरिमा चौधरीका आमाबुवाबीच उक्त सहमति भएको हो । जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिकामाथि भएको सो घटनापछि नागरिक तहमा कानुन संशोधनको माग उठिरहेको थियो ।
सहमति अनुसार विद्यमान कानुनमा रहेका कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी संशोधनको सुझाव दिन कानुन मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्नेछ । यो समितिले सात दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी पीडित बालिकाको स्मृतिमा सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र परिवारले आफ्नै धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परा अनुसार बालिकाको अन्त्येष्टि गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट विभिन्न पाँच मन्त्रीहरू र पीडित पक्षबाट बालिकाका बुवा मनोजकुमार चौधरी तथा आमा मीनमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यस सहमतिसँगै न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
