काठमाडौँ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन तीव्र गतिमा बढिरहेका बेला सरकारले अतिरिक्त विद्युत्को बजार व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा भित्र्याउने तयारी गरेको छ ।
उत्पादन र आन्तरिक मागबीच सन्तुलन मिलाउनका साथै फाजिल विद्युत्लाई क्षेत्रीय तथा अन्तरदेशीय बजारसम्म पुर्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले व्यवस्थित कानुनी र संस्थागत आधार निर्माण गर्न लागेको हो । यसअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई प्रारम्भिक चरणमा आशयपत्र वा स्वीकृतिपत्र प्रदान गरी आवश्यक कानुनी, वित्तीय र प्राविधिक तयारी गर्ने बाटो खोलिनेछ । यद्यपि, यो स्वीकृतिपत्रले नै विद्युत् खरिद-बिक्री वा प्रसारण लाइनको ग्यारेन्टी भने गर्ने छैन ।
व्यापारिक संस्थाहरूले बजार, मूल्य र भुक्तानीसम्बन्धी जोखिम आफैँ वहन गर्नुपर्नेछ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ र खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत प्रसारण प्रणाली र व्यापारिक प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने सरकारको योजना छ । अबको ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, खपत र क्षेत्रीय बजारसँग एकीकृत रूपमा जोड्न निजी क्षेत्रको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
