काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले शिक्षा क्षेत्रका प्रमुख निकायहरूको वर्तमान अवस्था र पदाधिकारी नियुक्तिबारे छलफल थालेको छ ।
हालै जारी भएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ पछि सिर्जित परिस्थितिका विषयमा समितिले चासो देखाएको हो ।
मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा विशेषगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (मूल पाठमा साविकको रूपमा उल्लिखित) मातहतका निकायहरूको कार्यसञ्चालनका विषयमा समीक्षा हुनेछ ।
अध्यादेश जारी भएपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालयहरू, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा शिक्षक सेवा आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया र त्यहाँको प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा परेको असरबारे संसद्को यो समितिले विस्तृत छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ ।
