काठमाडौँ । नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२८ देखि २०३२ सम्मको पाँच वर्षका लागि नयाँ ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास सहकार्य रूपरेखा’ (यूएनएसडीसीएफ) तर्जुमा गर्ने कार्य औपचारिक रूपमा अघि बढाएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्ट तथा नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक लीला पिटर्स याहियाको सह-अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न यूएनएसडीसीएफ संयुक्त निर्देशक समितिको वार्षिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रमको उपलब्धि समीक्षा गर्नुका साथै आगामी १८ महिनाका प्राथमिकता र नयाँ सहकार्य रूपरेखा तयार गर्ने मार्गचित्र पारित गरेको छ ।
नेपालको १६औँ आवधिक योजना र अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतिपछिको विकास रणनीतिसँग तालमेल मिलाएर यो रूपरेखा बनाइनेछ । नयाँ रणनीतिमा आउँदो जुलाईभित्र हस्ताक्षर गर्ने तालिका तय गरिएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. भट्टले नेपालको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न, एलडीसी स्तरोन्नतिको तयारी, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनको असर घटाउन राष्ट्रसङ्घले खेलेको भूमिकाको सराहना गरे । उनले देशको समृद्धिका लागि जनसाङ्ख्यिकीय लाभ, तीव्र डिजिटल रूपान्तरण, स्वच्छ ऊर्जा र गैरआवासीय नेपालीको सञ्जाललाई मुख्य आधारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
समीक्षा बैठकमा राष्ट्रसङ्घसँगको सहकार्यमा जलवायु प्रतिरोधी क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय उत्पादन आधारित विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम, महिला तथा युवाको उद्यमशीलता प्रवर्द्धन जस्ता क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भएको जानकारी दिइयो । साथै, रुबेला उन्मूलन र कालाजार नियन्त्रण जस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रका उपलब्धिले मानव पुँजी निर्माणमा टेवा पुर्याएको उल्लेख गरियो ।
विश्वभर वैदेशिक विकास सहायता घट्दो क्रममा रहेकाले उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग र नवीन वित्तीय व्यवस्थापनमा राष्ट्रसङ्घले सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आवासीय संयोजक याहियाले महिला र युवामा लगानी बढाउँदै समावेशी तथा जलवायुमैत्री अर्थतन्त्र निर्माणमा नेपाललाई सहयोग पुर्याइने बताए ।
