काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको यो नीति राष्ट्र बैंकको २५ औँ मौद्रिक नीति हो । यस पटकदेखि बैंकले मौद्रिक नीतिको आधार र विस्तृत विश्लेषणका लागि समीक्षा प्रतिवेदन र म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्ट छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनका रूपमा सार्वजनिक गर्न थालेको छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले सरकारको ७.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यलाई सघाउन सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको छ । विश्व भूराजनीतिक तनावका कारण आपूर्तिमा अवरोध भई मुद्रास्फीतिमा चाप परेको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा यसलाई ५.५ प्रतिशतभित्रै राख्ने प्रक्षेपण बैंकको छ । चालू वर्षको वैशाखमा मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत रहे पनि चौथो त्रयमासदेखि यो घट्दै जाने अनुमान गरिएको छ ।
नीतिमा ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर र बैंकदरलाई यथावत् राखिएको छ । त्यस्तै अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातको साविककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र विदेशी मुद्रा खरिदकै समयमा ‘स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ गर्ने नयाँ नीतिगत व्यवस्था पनि यसमा समेटिएको छ ।
वित्तीय स्थायित्वतर्फ केही संस्थाहरूमा बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र पुँजीकोषमा देखिएको दबाबका कारण सघन अनुगमन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसबाहेक चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने, व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने, रुग्ण उद्योगको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने र सार्वजनिक सवारीका ठूला विद्युतीय सवारी साधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहज बनाउने जस्ता सुधारात्मक कार्यक्रमहरू मौद्रिक नीतिमा समावेश छन् ।
