काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समयमै नगर वा गाउँ सभामा पेश नगर्ने २३ वटा स्थानीय तहलाई जवाफ माग गर्दै पत्र काटेको छ ।
कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत नगरेका ती गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूसँग मन्त्रालयले तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ र ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण के हो भनी विवरण मागेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई सभामा पेश गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । साथै, उक्त बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । तर, मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट विवरण र प्रतिवेदन अनुसार केही स्थानीय सरकारले यो बाध्यात्मक नियम पालना नगरेको पाइएपछि यो कदम चालिएको हो ।
मन्त्रालयद्वारा पठाइएको पत्रमा बजेट निर्माणको हालको अवस्था, समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण तथा मन्त्रालयबाट कुनै समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक परेको भए सो समेत खुलाएर पठाउन भनिएको छ । यसका साथै असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्ने सुनिश्चितताका लागि आगामी कार्यतालिका समेत तीन दिनभित्रै उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन यो पहल गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
