काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने व्यवस्था पुनः ब्युँताएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई यो सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ गतेको निर्णयमार्फत सांसदहरूले पाइरहेको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेको थियो ।
सरकारले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गरेर यो व्यवस्था पुनः लागू गरेको जानकारी मन्त्री गौतमले दिएकी छन् । यो कदमसँगै अब प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी कुल ३३४ जना सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने बाटो खुलेको छ ।
यसभन्दा अघि सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहको सेवा र सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको थियो ।
