काठमाडौँ । लामो समयदेखि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति जुटेपछि ९ दिनदेखि जारी आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम रोकिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो ।
यसअघि असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट पीडितहरूले ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरेका थिए । उक्त टोली बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौँमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सोही आधारमा काठमाडौँ आएको पीडितको वार्ता टोली र सरकारी टोलीबीच भएको सघन छलफलले यो निष्कर्ष निकालेको हो ।
सहमति अनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यसको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजानेछ । यससँगै सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुने बाटो खुल्नेछ । गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने सहमति समेत भएको छ, जसमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।
अबदेखि वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य चाहिनेछ । आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक-मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मानिनेछ ।
मिटरब्याजीहरूको अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोतको खोजी र सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गत छानबिन फौजदारी कार्यविधि बमोजिम हुनेछ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको हकमा पीडितको न्यायका लागि कानुनी अड्चन फुकाइने सहमति भएको छ ।
पीडितका गुनासो सम्बोधनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ । जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका ३ प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फछ्र्यौट गरिनेछ । यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नेछ । पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति समेत भएको छ ।
