काठमाडौँ । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा प्रहरी अनुसन्धानको कार्यशैली र सरकारको रवैयालाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
प्रहरीले दुई नाबालकसहित नौ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अपहरण, जबर्जस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । तर अनुसन्धानकै क्रममा हतकडी लगाइएका १६ वर्षीय नाबालकको बयान लिँदै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको गोपनीयता र संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । भिडियो बाहिरिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय र मधेस प्रदेश प्रहरीले छानबिन थालेका छन् भने भिडियो खिच्ने आरोपमा एक प्रहरीलाई पक्राउ गरिएको छ ।
यो विषय प्रतिनिधिसभामा समेत जोडदार रूपमा उठेको छ । सांसदहरूले निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीलाई कडा कारबाही र मृत्युदण्डसम्मको कानुनी व्यवस्थाको माग गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले शोकमा परेका पीडित अभिभावकलाई गृह मन्त्रालयमा बोलाएर ‘धन्यवाद’ भनिएको भिडियो खिच्नु र आरोपित नाबालकको बयान सार्वजनिक हुनु दुवै गैरजिम्मेवार र संवेदनशीलताविहीन व्यवहार भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले अदालतको फैसलाअघि बयानको भिडियो सार्वजनिक हुनु न्यायिक प्रक्रियाविपरीत भएको बताउनुभयो । पीडितको पीडालाई ‘कन्टेन्ट’ र अभियुक्तको बयानलाई ‘भाइरल सामग्री’ बनाउन नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
यस प्रकरणले बालबालिकाको सुरक्षा, प्रहरीको प्रारम्भिक तत्परता, अनुसन्धानको गोपनीयता र पीडितप्रतिको राज्यको व्यवहारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सरकार र प्रहरीले जनआक्रोश शान्त पार्ने राहतमा मात्र सीमित नभई सूचना चुहावटको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिएको छ ।
