काठमाडौँ । सरकारी कागजात तथा सेवालाई नागरिकको घरदैलोसम्मै पुर्याउने लक्ष्यसहित सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ‘सरकारी कुरियर सेवा’ देशका ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भएको छ ।
हिमाली जिल्ला हुम्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला हुलाक कार्यालयबीच साउन २९ गते नागरिकका कागजात ओसारपसार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएसँगै यो सेवाले पूर्णता पाएको हो । शासकीय सुधारको १०० दिने कार्यसूचीअनुसार हुलाक प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र आधुनिक बनाउँदै सेवाग्राहीको घरसम्म सेवा पुर्याउने प्रयास थालिएको हुलाक सेवा विभागले जनाएको छ ।
विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार भदौ १ गतेसम्म साढे दुई लाखभन्दा बढी राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्याइएको छ भने आठ हजारभन्दा बढी राहदानी सिधै नागरिकको घरमै हस्तान्तरण भइसकेको छ । यसैगरी १० लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूमा ढुवानी गरिएकोमा एक हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको घरमै पुर्याइएको छ । कर्णालीमा चालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्याउने कार्य भइरहेको र सुदूरपश्चिममा पनि चाँडै सुरु गर्ने तयारी छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयका शैक्षिक प्रमाणपत्र घरमै पुर्याउने व्यवस्था भइसकेको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि यसै विषयमा कुराकानी भइरहेको छ ।
कागजातबाहेक स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रयोगशाला नमुना, बीमासम्बन्धी सामग्री तथा अन्य सरकारी कागजात ढुवानीमा पनि हुलाकको संलग्नता बढेको छ । सेवालाई अझ चुस्त बनाउन डाँक मार्ग परिमार्जन गर्नुका साथै सात अङ्कको हुलाक सङ्केत प्रणाली अपनाइएको छ । विदेश जाने पार्सल तथा हुलाक सेवालाई सहज बनाउन विमानस्थलमा द्रुत जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
हाल देशभरका ५० वटा हुलाकलाई ‘स्मार्ट हुलाक’मा ढालिँदै छ । आगामी दिनमा औषधि ढुवानी, द्रुत हुलाक तथा स्थानीय तहहरूसँगको समन्वय बढाएर हुलाकलाई भरपर्दो सार्वजनिक सेवा प्रवाहको माध्यम बनाउने रणनीति सरकारले लिएको छ ।
