काठमाडौँ । बदलिँदो प्रविधि र सामाजिक परिवेशअनुसार विद्यालय तहको शैक्षिक संरचनामा सुधार ल्याउन गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन लेखन कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई थप व्यावहारिक र समयानुकूल बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यदलले अध्ययनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याउने निष्कर्ष निकालेको हो ।
हालै सम्पन्न कार्यदलको सातौँ बैठकमा गठित १२ वटा विषयगत (थिमेटिक) समूहका प्रतिनिधिहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा ती प्रस्तुतिको गहन समीक्षा गर्दै आगामी खाकाबारे छलफल गरिएको थियो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कार्यदलका संयोजक प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलले पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँगको व्यापक छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुगिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उक्त बैठकमा शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका साथै प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसान जस्ता निजी तथा माध्यमिक विद्यालय सञ्चालक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को निर्णयबमोजिम गत वैशाखमा प्राडा लुइँटेलको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा डा. लेखनाथ पौडेल, डा. मिनाक्षी दाहाल, डा. अमिना सिंह, पवित्रबहादुर गौतम, प्रमोद भट्ट, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सागेन्द्र श्रेष्ठ, रिचा न्यौपाने र रेवती कार्की सदस्य तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक सदस्यसचिव रहेका छन् ।
विशेष गरी समयसापेक्ष शिक्षा प्रणाली र नैतिक मूल्यमान्यतालाई पाठ्यक्रममा दरिलो रूपमा समावेश गर्न सरकारले यो पहलकदमी लिएको हो ।
