काठमाडौँ । मुलुकमा भित्रिने वैदेशिक सहायताका परम्परागत स्रोतहरू क्रमशः सुक्दै गएकाले अब निजी तथा वैकल्पिक पुँजी परिचालनमा जोड दिनुपर्ने स्थिति आएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणका ढोकाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी गराएका हुन् ।
नेपालले पहिलो बजेटदेखि नै आन्तरिक राजश्वले नपुगेको बजेट घाटा वैदेशिक अनुदान र ऋणबाटै पूर्ति गर्दै आएको भए पनि पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भएसँगै वैदेशिक अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखिए तापनि विगतका वर्षहरूको अनुभवले अनुदानको वास्तविक प्राप्ति १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँमा मात्रै सीमित हुने गरेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
दातृ निकाय र विभिन्न मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय अनुदान खुम्चिँदै गएको र विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाबाट पाइने लामो समयावधि, न्यून ब्याजदर र ग्रेस पिरियडसहितको सहुलियतपूर्ण ऋणको सुविधा पनि अब कठोर बन्दै गएको उनले बताए । विगत ५० वर्षमा प्राप्त भएका सहुलियतपूर्ण स्रोतहरूलाई पनि कमजोर खर्च क्षमता, जटिल खरिद प्रक्रिया र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण समयमै उपयोग गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे ।
सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानका पुराना विन्दुहरू सुक्दै गएकाले सरकारले अब निजी पुँजी आकर्षित गर्न वैकल्पिक उपायहरू अघि बढाएको उनले स्पष्ट पारे । यसका लागि हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) को लगानी र वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुनी ढाँचा तयार पारिएको जानकारी दिँदै उनले एसियाली विकास बैंक तथा आईएफसीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याएर स्वदेशी बैंकमार्फत निजी क्षेत्रलाई कर्जा दिने बाटो समेत खोलिएको बताए ।
