काठमाडौँ । अमेरिकामा दक्ष वैदेशिक जनशक्ति भित्र्याउन प्रयोग गरिने एच–१बी भिसामा लगाइएको भारी शुल्कसम्बन्धी नियमलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले थप एक वर्ष निरन्तरता दिने भएका छन् । ह्वाइट हाउसद्वारा जारी घोषणापत्रअनुसार १ लाख अमेरिकी डलरको यो महँगो शुल्क प्रावधान अब सन् २०२७ को सेप्टेम्बर २१ सम्म लागू रहनेछ ।
प्रविधि लगायतका विशेष ज्ञान र दक्षता चाहिने क्षेत्रमा विदेशी कर्मचारी भर्ना गर्न अमेरिकी रोजगारदाताहरूले वर्षौंदेखि एच–१बी भिसा प्रणालीको प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसअघि यस्तो आवेदनका लागि करिब २ हजारदेखि ५ हजार डलरसम्म खर्च हुने गरेकोमा ट्रम्प प्रशासनले यसलाई ह्वात्तै बढाएको थियो । विदेशी कामदारका कारण स्थानीय अमेरिकी नागरिकहरूको रोजगारी गुमिरहेको र पारिश्रमिकमा समेत नकारात्मक असर परेको दाबी गर्दै सरकारले शुल्कमा ठूलो वृद्धि गरेको हो ।
नयाँ प्रावधानअनुसार अमेरिकाबाहिर रहेका आवेदकलाई भिसा दिलाउन रोजगारदाता कम्पनीले १ लाख डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि राष्ट्रिय हितका लागि अपरिहार्य मानिएका निश्चित व्यक्ति, व्यावसायिक संस्था वा सिंगो उद्योगलाई भने यो शुल्कबाट छुट दिन सकिने लचिलो नीति पनि राखिएको छ ।
भिसाबारे बनाइएका नियमको दुरुपयोग रोक्न यो कठोर कदम चालिएको ट्रम्प प्रशासनको भनाइ छ । सन् २०२५ मा यो नियम ल्याइएपछि ठूला सूचना प्रविधि (आइटी) तथा आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूबाट पर्ने आवेदनमा ९२ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ ।
अर्कातिर, यो नीतिविरुद्ध अमेरिकी अदालतहरूमा कानुनी लडाइँ अझै जारी छ । बोस्टनस्थित पुनरावेदन अदालतमा शुल्क वृद्धिको निर्णयमाथि कानुनी समीक्षा भइरहेको छ भने अमेरिकी वाणिज्य सङ्घले दायर गरेको चुनौतीसम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन नै छ ।
व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने यो भिसा कार्यक्रमले देशभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव पूरक गर्न ठूलो मद्दत पुर्याउँदै आएको तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । सन् १९९० मा अमेरिकी संसद्ले ल्याएको यो भिसा व्यवस्था विशेष गरी भारत र चीनका प्राविधिक तथा इन्जिनियरहरूलाई भित्र्याउन अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूका लागि मेरुदण्ड साबित हुँदै आएको छ ।
अतिरिक्त आर्थिक भार र नीतिको अन्योलताका कारण अमेरिकी कम्पनीहरूको कार्यविस्तार र नयाँ नियुक्ति योजना प्रभावित बनेका छन् । यही परिदृश्यका बिच गुगलको मातृ कम्पनी अल्फाबेटजस्ता अग्रणी प्रविधि संस्थानहरूले अमेरिकाबाहिर, खास गरी भारतमा, आफ्नो सञ्जाल र उपस्थिति बढाउन थालेको समाचारहरू बाहिरिएका छन् ।
