काठमाडौँ । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा ब्रिक्सको १८औँ शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्स राष्ट्रहरूबीचको एकता र सहमतिलाई विश्व मञ्चमा ठोस परिणाममा बदल्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले आगामी २० वर्षका लागि महत्त्वाकांक्षी कार्यसूची तयार गर्न र विश्व शासन प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री मोदीले विश्व शासन प्रणाली सुधारका लागि १० वटा प्रस्ताव अघि सार्दै आगामी शिखर सम्मेलनसम्म यसलाई मार्गचित्रका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने बताए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा वर्तमान विश्व आर्थिक वास्तविकता अनुसार प्रतिनिधित्व र मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यस्तै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र महत्त्वपूर्ण प्रविधिका नियमहरू बनाउँदा ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील राष्ट्रहरू) लाई पनि निर्णायक भूमिका दिइनुपर्ने बताउँदै भारत यसको नेतृत्व लिन तयार रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहित अन्य सदस्य राष्ट्रका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ ।
सन् २००९ मा पहिलो शिखर सम्मेलन गरेको ब्रिक्सले विकासशील देशहरूबीच आर्थिक तथा राजनीतिक सहकार्य बढाउँदै पश्चिमी शक्ति सन्तुलनमा भूमिका खेल्दै आएको छ । यसको मुख्यालय चीनको सङ्घाईमा रहेको छ । हाल ब्रिक्समा भारत, चीन, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इरान, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE) गरी ११ पूर्ण सदस्य छन् भने अन्य १० देश साझेदार राष्ट्रका रूपमा जोडिएका छन् ।
