काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट पारित गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ९.७७ प्रतिशतले बढी हो ।
त्रिविको ६७औँ सभामा रजिस्ट्रार डा. रवीन्द्र सिवाकोटीद्वारा प्रस्तुत बजेट अनुसार अनुमानित रकममध्ये १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट र १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार रुपैयाँ सरकारी अनुदानबाट जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यद्यपि, सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि त्रिविलाई ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै अनुदान दिएको छ । शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र अन्य थप आर्थिक दायित्वका कारण विश्वविद्यालयलाई अझै ८ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अनुदान अपुग हुने देखिएको छ ।
प्रस्तावित बजेटको ८६.१४ प्रतिशत रकम सञ्चालन (चालु) खर्चका लागि र १३.८६ प्रतिशत रकम पुँजीगत (विकास) खर्चका लागि छुट्याइएको छ ।
बजेटमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार, अनुसन्धान, प्रविधि विस्तार तथा क्षमता विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसअन्तर्गत अनुसन्धान तथा विकासका लागि ४३ करोड ७५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि २१ करोड ७७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ र सूचना प्रविधिसहित प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, बजेटको सीमाभन्दा बाहिर गएर हुने अनावश्यक खर्च रोक्नका लागि अत्यावश्यक कामका लागि मात्र केन्द्रीय कार्यालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिने त्रिविले जनाएको छ ।
