काठमाडौँ । नेपाली सेनालाई व्यावसायिक गतिविधिबाट टाढा राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक दायित्वमै केन्द्रित गराउन अधिकारकर्मी तथा नागरिक अगुवाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत एलपीजी ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिने हालैको निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै उनीहरूले यस्ता कार्यले सेनाको व्यावसायिक मर्यादा र साखमा आँच पुग्ने बताएका हुन् ।
बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वा आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने बहानामा सुरक्षा निकायलाई व्यापारमा ओराल्नु लोकतान्त्रिक र कानुनी मान्यताविपरीत हुने नागरिक समाजको ठम्याइ छ । दुर्गम क्षेत्रमा सडक सञ्जाल जोड्ने कार्य, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्मा उद्धार तथा राहत सामग्री वितरणमा सेनाले पुर्याएको योगदान अतुलनीय रहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर, काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग निर्माण, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने वा कपडा उद्योग सञ्चालनजस्ता गैर-सैन्य क्षेत्रमा निरन्तर संलग्न गराउँदा सेनाको मूल जिम्मेवारी प्रभावित हुने खतरा उनीहरूले औँल्याएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा कमाएको उच्च प्रतिष्ठा जोगाइराख्न सेनाका गतिविधि पारदर्शी, जवाफदेही र विधिअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सेनालाई आधुनिक, स्रोतसाधन सम्पन्न र सक्षम बनाउन सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने तर कुनै पनि व्यापारिक स्वार्थमा जोड्न नहुने उनीहरूको माग छ ।
यस संयुक्त अपिलमा सुशील प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित, कृष्ण गौतम, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सोम निरौला, अभिषेक अधिकारी, बद्रीप्रसाद भुसाल, रमेश अधिकारी, भगवती अधिकारी र इन्द्र अर्याल लगायत नागरिक अगुवाहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
