काठमाडौँ । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भिषण बाढीपछि सञ्चालित खोज तथा उद्धार कार्यलाई सरकारले हालका लागि स्थगन गर्दै अबको ध्यान पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनातर्फ केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले प्रभावित क्षेत्रका संरचना पुनः निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने तय गरेको हो । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा प्राप्त प्रतिवेदन तथा जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिफारिसका आधारमा उद्धार चरण समाप्त भएको निष्कर्ष निकालिएको हो ।
बैठकले विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका निम्ति ५०४ वटा विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि कुल ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ । लागत नखुलेका र प्राथमिकीकरण गर्न बाँकी रहेका अन्य आयोजनाहरूको विवरण संकलन गरी बजेट सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिइएको छ ।
पुनर्निर्माणका कामहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको पूर्ण समन्वयमा सञ्चालन गरिने जानकारी प्रधानमन्त्री शाहले दिए । बैठकमा विपक्षी दलका नेताका साथै विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका प्रयासमा सरकारलाई पूर्ण समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यसैबीच, परिषद्ले बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्मा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उद्धार र राहत कार्यमा निरन्तर खटिएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
