काठमाडौँ । मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित व्यक्तिको हक-अधिकार र मर्यादाको ग्यारेन्टी गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग विशेष अपिल गरेको छ ।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा एक वक्तव्य जारी गर्दै आयोगले यस्ता व्यक्तिहरूको जीवन, स्वतन्त्रता र समानताको स्थिति अझै कमजोर रहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
‘भोगाइलाई सुनौँ, आवाजलाई सम्मान गरौँ, परिवर्तनको सुरुवात गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाइँदै गरिएको यस वर्षको दिवसका सन्दर्भमा आयोगले समाजमा अझै पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूप्रति हेला, दुर्व्यवहार र विभेद कायमै रहेको जनाएको छ । यस्तै, मनोसामाजिक सहयोगको कमी, सामाजिक लाञ्छना तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच नहुँदा उनीहरू सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको आयोगको ठहर छ ।
प्राकृतिक विपद्, गरिबी तथा पारिवारिक र सामाजिक अवहेलनाले पनि नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याइरहेको उल्लेख गर्दै आयोगले विशेषगरी स्थानीय र समुदायस्तरमा परामर्शदाता तथा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको ठूलो अभाव रहेको औँल्याएको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा हुने विभेद विरुद्धको अधिकार र मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्थाका साथै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । त्यसैले आयोगले तीनै तहका सरकारलाई स्थानीय तहसम्मै मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन र प्रभावित व्यक्तिको गोपनीयता तथा आत्मसम्मानको पूर्ण सुरक्षा गर्न आग्रह गरेको छ ।
