काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बैंक खाता खोल्न तथा अद्यावधिक (केवाईसी) गर्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मात्र अनिवार्य नबनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा आदेश दिएको छ ।
नागरिकता वा अन्य कानुनी पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा पनि नियमित बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्र बैंकले ल्याएको ‘एकीकृत निर्देशन, २०८२’ को उक्त प्रावधान बदर गरिदिएको हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ खाता खोल्न वा अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई मात्र पहिचानको आधार बनाएको थियो ।
उक्त व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई आधारभूत बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गराउने र संविधानप्रदत्त अधिकारमा बाधा पुर्याउने ठहर गर्दै अधिवक्ता सरिता अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
देशभर राष्ट्रिय परिचयपत्रको पूर्ण पूर्वाधार नबनिसकेको अवस्थामा अदालतको यस निर्णयले वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई नागरिकताकै आधारमा सहज रूपमा बैंकिङ सेवा लिन बाटो खुला गरेको छ ।
