काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार टर्कीएको अन्ताल्यामा जारी कोप–३१ सम्मेलनअन्तर्गत अल्पविकसित मुलुकहरू (एलडीसी) द्वारा आयोजित ‘हाइ लेभल डायलग अन एडप्टेसन’ लाई सम्बोधन गर्दै नेपालका तर्फबाट जलवायु न्यायको जोडदार माग गरिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून भूमिका भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष र गम्भीर मार अल्पविकसित राष्ट्रहरूले नै खेप्नुपरेको तथ्यप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।
जलवायु अनुकूलन केवल प्राविधिक वा वातावरणीय विषय मात्र नभएर अधिकार र न्यायको मुद्दा भएको उनको तर्क थियो । नेपालमा हालै जलवायुजन्य विपद्का कारण ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति भएको स्मरण गराउँदै मन्त्री खनालले जोखिमयुक्त देशहरू थप ढिलाइ सहन सक्ने अवस्थामा नरहेको स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामार्फत नेपालजस्ता मुलुकहरूले स्थानीय तहमा आधारित र मानवकेन्द्रित प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र सहयोगको खाँचो औँल्याए । विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तीय सहयोगका प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट, पत्यारिला र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने तथा अनुदानमा पहुँच सरल हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
साथै स्थानीय समुदायकै नेतृत्वमा अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाइनुपर्ने धारणा उनले राखे ।
