काठमाडौँ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई नयाँ राहदानी जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
भारतमा शरण लिइरहेकी हसिनाले स्वदेश फर्कने तयारीस्वरूप राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि दिएको निवेदन बंगलादेश सरकारले अस्वीकृत गरिदिएको हो ।
विदेश राज्यमन्त्री हुमायुन कबिरका अनुसार अदालतबाट मृत्युदण्डको सजाय पाइसकेका व्यक्तिलाई राहदानी उपलब्ध गराउन कानुनी रूपमा नमिल्ने भएकाले उक्त निर्णय लिइएको हो । हसिनाका कानुन व्यवसायीले नयाँ दिल्लीस्थित बंगलादेशी उच्चायोगमा राहदानीका लागि आवेदन दिएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा मानवताविरुद्धको अपराध गरेको ठहर गर्दै हसिनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो । उक्त प्रदर्शनका क्रममा करिब १ हजार ४०० जनाले ज्यान गुमाएको संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हसिनाले भने अदालतको फैसलालाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएकी छन् ।
सन् २०२४ अगस्ट ५ मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर भारत पुगेकी हसिनालाई दुई देशबीच रहेको कैदी हस्तान्तरण सम्झौता बमोजिम स्वदेश फर्काउने प्रयास भइरहेको बंगलादेशी अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
