काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र ऋण राहत समेटिएको विशेष वित्तीय प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
टर्किए (टर्की) को अन्ताल्यामा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत नेपाल पेभिलियनको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जलवायुजन्य विपद्को भारी आर्थिक भार नेपालले एक्लै बोक्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँका अनुसार विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकारले अन्य विकास निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नयाँ विद्यालय तथा अस्पताल निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र अन्य प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाहरूमा परेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्को समयमा भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका, युरोपेली सङ्घका साथै मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रका मित्रराष्ट्रहरूले पुर्याएको सहयोगप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभयो । जलवायुजन्य क्षति तथा हानिनोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) कोषबाट नेपालले पहिलोपटक करिब दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गरेको जानकारी दिँदै उहाँले उक्त सहयोग सराहनीय भए पनि जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूको वास्तविक आवश्यकताको तुलनामा यो रकम निकै न्यून रहेको बताउनुभयो ।
