काठमाडौँ । सरकारले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीका समस्यालाई आगामी ५०० दिनभित्र चरणबद्ध रूपमा टुङ्गोमा पुर्याउने नीति लिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै यो जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले भूमि सम्बन्धी समस्याहरूलाई सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्दै उच्च प्राथमिकताका साथ समाधान गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारा तथा क्षेत्रहरूबाट हटाइएका र हाल होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका सुकुम्वासी परिवारहरूको स्थायी व्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री रावलले बताउनुभयो । उनीहरूलाई सामान्य जीवनयापनमा फर्काउनका लागि तत्काल २५ हजार रुपैयाँ राहत र तीन महिनासम्मका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । यस कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भइसकेको र वास्तविक भूमिहीन ठहरिएका परिवारलाई नागरिकताको आधारमा उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने काम भूमि समस्या समाधान समितिले अघि बढाइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हाल देशभर १ लाख ३ हजार १४० भूमिहीन दलित, १ लाख ८६ हजार ८६० भूमिहीन सुकुम्वासी र ९ लाख ५४ हजार ६५ अव्यवस्थित बसोवासी गरी कुल १२ लाख ४७ हजार ४६९ वटा निवेदनहरू प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
