काठमाण्डाै । मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशका प्रमुख व्यावसायिक सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूसँग विशेष परामर्श गर्नुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार भएको उक्त बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसङ्घका बुँदागत सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका थिए । मुख्य गरी लगानीको वातावरण सुधार्ने र उद्योगीहरूको खस्किएको आत्मविश्वास फर्काउने विषयमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूसँग विस्तृत संवाद गर्नुभएको हो ।
भेटघाटको कार्यसूची र उठेका सवालबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बजारमा देखिएको मन्दी, उत्पादनमूलक उद्योगको विकास, रोजगारीका अवसर, प्राकृतिक साधनको उपयोग र निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेका व्यावहारिक जटिलतामाथि गहन समीक्षा भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार व्यवसायीका सुझावहरूलाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयनमा लैजाने आश्वासन प्रधानमन्त्री शाहले दिनुभएको छ ।
सरकारको मूल प्राथमिकता आर्थिक विकास र समृद्धि नै रहेकाले यस क्षेत्रमा देखिएका अवरोधबारे खुलेर कुरा राख्न प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो । छलफलका क्रममा पछिल्लो समय उद्योगी–व्यवसायीहरूमाथि हुने गरेको पक्राउ र धरपकडको विषयलाई पनि गम्भीरताका साथ उठाइएको अध्यक्ष अग्रवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
कुनै पनि आर्थिक मुद्दामा अभियोग लाग्दैमा व्यवसायीलाई थुन्ने परिपाटीको सट्टा कसुर प्रमाणित नभएसम्मका लागि ‘अग्रिम जमानत’ (एन्टिसिपेटरी बेल) को कानुनी प्रबन्ध मिलाउन निजी क्षेत्रले जोडदार माग गरेको छ । यस्तो कानुनी आधार तयार हुँदा छानबिनको प्रक्रिया चलिरहँदा पनि व्यवसाय रोकिने अवस्था नआउने जिकिर व्यवसायीहरूको छ ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले उद्यमीहरूलाई विनाकारण त्रसित बनाउने वा पक्राउ गर्ने राज्यको कुनै मनसाय नरहेको प्रष्ट पार्दै आवश्यक परे कानुनी सुधारका लागि कदम चाल्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । अग्रवालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले उद्यमीलाई धरपकड गरेर अर्थतन्त्र अघि बढ्न नसक्ने स्वीकार गर्दै मागप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुभएको थियो ।
छलफलमा उद्योग स्थापना, जग्गाको हदबन्दी, बजेट तथा नयाँ नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दा देखिने नीतिगत अड्चनहरू हटाएर लगानीमैत्री परिवेश निर्माण गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको सन्देश दिइएको छ । पुराना कानुनी जटिलताका कारण रोकिएका कामहरूलाई द्रूत गतिमा किनारा लगाउने प्रतिबद्धता समेत सरकार प्रमुखबाट आएको छ ।
यसैगरी निजी क्षेत्रका गुनासाहरूलाई नियमित रूपमा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै एउटा छुट्टै संयन्त्र (सेल) बनाउन र निश्चित समयको अन्तरालमा छलफल गर्ने वातावरण मिलाउन व्यवसायीले राखेको प्रस्तावमा पनि प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाउनुभएको छ ।
सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले विकास खर्च (पूँजीगत खर्च) लाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको छ । १ खर्ब रुपैयाँ विकास खर्च हुँदा बजारमा झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार चलायमान हुने तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा खर्च बढाउन आग्रह गरिएको र प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट ढाडसपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताउनुभयो ।
