काठमाडौँ । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गतेको उक्त निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमाथि असार २२ र २३ गते दुवै पक्षबीच बहस भएको थियो । अदालतको यो फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै अधिवक्ता लुइँटेलले सरकारी निर्णय बदर हुनुले सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रप्रति न्याय भएको बताएका छन् ।
सुनुवाइका क्रममा मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठीका साथै अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुइँटेल, रामप्रसाद पुडासैनी, डा. बालकृष्ण चापागाईं र डा. प्रेमराज सिलवालले बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेल र नायब महान्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहस पैरवी गरेका थिए ।
बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि निजी मिडियाले पाउँदै आएको विज्ञापन कटौती गरेर सरकारले मिडिया क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउन खोजेको तर्क गरेका थिए । विज्ञापन ऐन तथा नियमावली अनुसार समानुपातिक विज्ञापन पाउनु सञ्चारमाध्यमको अधिकार भएको र सरकारले यसमा विभेद गर्न नमिल्ने उनीहरूको जिकिर थियो । साथै, विज्ञापन बोर्डको अधिकार खोस्न र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क समेत इजलास समक्ष राखिएको थियो ।
सरकारी पक्षले भने विज्ञापनमा हुने सार्वजनिक कोषको चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यस्तो कदम चालिएको दाबी गरेको थियो । सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सबल बनाउन छिट्टै नयाँ नीति ल्याउने आश्वासन समेत बहसमा दिएको थियो । सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता लुइँटेलले गत चैत २४ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसहित सार्वजनिक कोष परिचालन गर्ने सम्पूर्ण निकायका विज्ञापन तथा सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायतका सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने गरी परिपत्र जारी गरेको थियो ।
