काठमाडौँ । बाढीबाट प्रभावित भएका क्षेत्रहरूमा राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत रु एक अर्ब रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त बजेट विपद् व्यवस्थापन कोषमा हस्तान्तरण गर्ने सहमति जनाएको हो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार एभरेष्ट बैंकको सिंहदरबार शाखामा रहेको कोषको मौज्दात रकम स्थानान्तरण गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले जानकारी दिए । यो रकम मुख्यगरी सडक, बिजुली, खानेपानी र सञ्चार जस्ता अत्यावश्यक सेवा मर्मत गर्न, अस्थायी विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न र पीडित परिवारलाई खाद्यान्न एवम् राहत सामग्री ढुवानी गर्न प्रयोग गरिनेछ ।
प्राधिकरणका अनुसार बजेटमध्येबाट विभिन्न जिल्लाका १५ वटा प्रभावित स्थानीय तहलाई सोझै रकम पठाइएको छ । जसअन्तर्गत नुवाकोटको विदुर नगरपालिकालाई रु एक करोड ५० लाख तथा बेलकोटगढीलाई रु ७५ लाख उपलब्ध गराइएको छ । त्यसैगरी रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकालाई रु एक करोड र उत्तरगयालाई रु ७५ लाख दिइएको छ । धादिङ, गोरखा र तनहुँका विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा समेत क्षति अनुसार रु २० लाखदेखि रु ५० लाखसम्मको बजेट पठाइसकिएको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा यसअघि पनि तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि रु ६ करोड ५० लाख निकासा भइसकेको थियो । पछिल्लो निर्णयसँगै ती १५ स्थानीय तहमा पुगेको कुल अनुदान रकम रु १३ करोड ५० लाख पुगेको छ । स्थानीय तहहरूले प्राप्त रकमबाट अवरुद्ध सेवा सञ्चालन र पीडितको तत्काल व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।
