काठमाडौँ । हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीको वस्तुस्थितिबारे अध्ययन गर्न १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति बनाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालद्वारा प्रस्तुत ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्’ सम्बन्धी विशेष समिति गठनको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
उक्त समितिले बाढीको मुख्य कारण र जलवायु परिवर्तनले हिमाली भूगोलमा पारेको असरबारे विस्तृत अध्ययन गर्नेछ । यसका साथै बाढीपीडितको पुनर्नवास, दिगो पुनर्निर्माण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु न्यायका लागि सरकारले लिनुपर्ने कानुनी तथा संस्थागत कदमबारे ठोस सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि समितिलाई सुम्पिएको छ ।
समितिमा अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, डा. धनञ्जय रेग्मी, ध्रुववराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया रहेका छन् ।
समितिले हिमाली क्षेत्रको तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधार क्षेत्रमा आएको फेरबदल र त्यसले निम्त्याएको जोखिमको तथ्यांक विश्लेषण गर्नेछ ।
अनुसन्धान प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन आवश्यक नीतिगत सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको यस समितिको समयावधि पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिना तोकिएको छ ।
