काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवद्वारा आयोजित जलवायु कार्य तथा न्यायोचित रूपान्तरणसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालले सामना गरिरहेको पछिल्लो जलवायुजन्य क्षतिलाई ‘हिमाली सुनामी’को रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
उनले यो संकट केवल विपत्ति वा मानवीय आपत्कालमा मात्र सीमित नरहेर विकास, न्याय र मुलुकको अस्तित्वसँगै जोडिएको गम्भीर मुद्दा बनेको धारणा राखेका छन् ।
मन्त्री खनालका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा देखिएको यो अनपेक्षित र दुःखद विनाशले नेपालले वर्षौँको निरन्तर प्रयासपछि हासिल गरेका विकासका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई समेत पछाडि धकेल्ने जोखिम बढाएको छ । विश्व समुदायले यस विषम परिस्थितिलाई निरन्तर बेवास्ता गरिरहे भविष्यमा अझ भयावह स्थिति निम्तिने चेतावनी दिँदै उनले जलवायुसम्बन्धी कागजी प्रतिबद्धताहरूलाई अब अविलम्ब व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्रै सीमित राख्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट ठोस कदम चालिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । साथै, प्रभावित मुलुकहरूका लागि सहज र सुलभ जलवायु वित्तको व्यवस्था, पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिक विकास, अनुकूलन कार्यक्रमहरूको विस्तार र पर्याप्त स्रोतसहितको क्षति तथा नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) कोषको प्रभावकारी सञ्चालन हुनुपर्ने माग समेत मन्त्री खनालले राष्ट्रसंघीय मञ्चमा प्रस्तुत गरे ।
