काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफ्नो ६ महिने कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदमहरू चालिएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयमा आयोजित समीक्षा बैठकमा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई जोड्ने गरी नीतिगत तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र योग्य कम्पनीहरूलाई छिट्टै आशयपत्र वितरण गर्ने योजना रहेको बताए ।
गत ६ महिनाको अवधिमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण प्रणालीको विस्तार, आन्तरिक खपतमा वृद्धि तथा सिँचाइ सुविधा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखी काम भएको मन्त्रालयको दाबी छ। विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नयाँ वैज्ञानिक मापदण्डसमेत तय गरिएको छ। यसका साथै, निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका २७ वटा जलविद्युत् आयोजना (कुल ५४०.४७ मेगावाट क्षमता) को व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मिति पनि थप गरिएको छ।
छिमेकी देश भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यलाई समेत फराकिलो बनाइएको छ। सहमतिअनुसार नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयातको क्षमता १ हजार मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ४०० मेगावाट पुर्याइएको छ भने निर्यात क्षमता १ हजार १०० मेगावाटबाट १ हजार ६५० मेगावाट कायम गरिएको छ।
प्रसारण पूर्वाधार निर्माणतर्फ बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने बाह्रबिसे र नयाँ खिम्ती सबस्टेसन निर्माण पूरा भई आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। चालू आर्थिक वर्षभित्रै थप १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैबीच, सिँचाइ सुविधा विस्तारतर्फ सिक्टा सिँचाइ आयोजनामार्फत थप १ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा पानी पुर्याइएको छ। यसबाहेक महाकाली, बड्कापथ, बबई र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट पनि थप क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। ऊर्जासँग सम्बन्धित कानुनी सुधारअन्तर्गत ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको छ भने ‘जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक’ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ।
प्राकृतिक विपद्का घटनाले ऊर्जा संरचनामा असर पुर्याए पनि आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन विशेष सतर्कता अपनाइएको छ। बाढीका कारण बेपत्ता भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका परिवारलाई राहतस्वरूप हालसम्म ६ परिवारलाई आर्थिक सहायता वितरण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
