काठमाडौँ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धानका लागि छुट्याएको छ ।
लामो समयदेखि अनुसन्धान र आविष्कारका क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने माग राख्दै आउनुभएका सामाजिक अभियन्ता एवं राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनको यो सुझावलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमार्फत सम्बोधन गर्नुभएको हो ।
नयाँ बजेटले नवउद्यम (स्टार्ट-अप), नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य मेरुदण्डका रूपमा स्विकारेको छ । सरकारले नयाँ उद्यमहरूलाई पहिचान, आवश्यक सीप, बजार र वित्तीय पहुँचसँग जोड्ने नीति अघि सारेको छ । यसका लागि नाफामा आधारित कर सहुलियत, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्राथमिकता, सहज डिजिटल दर्ता र खुकुलो नियामकीय व्यवस्थापनमार्फत देशभित्र स्टार्टअपमैत्री वातावरण निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
लगानीको सवालमा अब स्टार्टअपहरूलाई केवल ऋणमा मात्र सीमित नराखी बहुपक्षीय मोडल अपनाइने भएको छ । व्यवसायको प्रारम्भिक चरणमा अनुदान, सम्भाव्यता प्रमाणित भइसकेका उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्यवसाय विस्तारको चरणमा पुगेकाहरूलाई वृद्धि पुँजी (ग्रोथ क्यापिटल) को व्यवस्था गरिनेछ । यस प्रणालीमा निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीहरूको सह-लगानीलाई समेत विशेष प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ ।
