काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को भन्सार प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्दै किलोवाट क्षमताको पुरानो व्यवस्था खारेज गरेको छ ।
यसअघि मोटरको क्षमताका आधारमा फरक-फरक भन्सार महसुल निर्धारण गरिँदै आएकोमा अबदेखि सबै किसिमका ईभीमा २० प्रतिशतको ‘फ्ल्याट दर’ लागू गरिएको हो । भन्सारको दरलाई एकैनासको बनाइए पनि सरकारले ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ नामक नयाँ कर थप गरेपछि नेपाली बजारमा विद्युतीय गाडीको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि हुने निश्चित भएको छ ।
नयाँ कर संरचना अनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर कायम गरिएको छ । यी सबै शीर्षकहरू जोड्दा सुरुवाती रेन्जका गाडीमा कुल करभार ४०.५ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । यद्यपि, बजेट वक्तव्यमा २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मको मूल्य समूह (स्ल्याब) को बारेमा भने कुनै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।
मध्यम मूल्यका विद्युतीय सवारीतर्फ ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा २० प्रतिशत भन्सारसँगै १५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर थपिएको छ । यस व्यवस्थाले गर्दा उक्त मूल्य समूहका ईभीमा समग्र करको भार ५३ प्रतिशत पुग्नेछ ।
बजेटले महँगा र विलासी ईभीलाई लक्षित गर्दै थप भारी करको व्यवस्था गरेको छ । ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका विद्युतीय गाडी खरिद गर्दा अब २० प्रतिशत भन्सार, ७० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसका कारण कुल करको दर १०८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने उच्च गाडीहरूमा ११० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कसहित अन्य सबै करहरू जोड्दा खरिदकर्ताले १४८ प्रतिशतसम्मको ठूलो करभार बेहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
