काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२‘ को प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको साख गिर्नुमा कमजोर नियमन र वित्तीय अनुशासनहीनता मुख्य जिम्मेवार रहेको देखाएको छ ।
नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक मानेको सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय बचतकर्ताको रकम व्यापक दुरुपयोग र हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पर्याप्त अध्ययन र आवश्यकताको विश्लेषण नगरी जथाभाबी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा शाखा खोल्ने अनुमति दिने सरकारी निर्णय प्रक्रियाका कमजोरीले गर्दा नै अहिले धेरै सहकारीहरू समस्याग्रस्त बन्न पुगेका हुन् ।
आयोगको निष्कर्ष अनुसार सहकारीका केही सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरू संस्थाको मूल उद्देश्य छाडेर व्यक्तिगत स्वार्थ र अपारदर्शी कारोबारमा संलग्न भएका छन् । यस क्षेत्रमा राजनीतिक आबद्धता र प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनुका साथै नियामक निकायहरूबीच समन्वयको अभाव र दक्ष जनशक्तिको कमीले सङ्कट झन् गहिरिएको हो ।
समस्या समाधानका लागि आयोगले तत्काल एकीकृत नियामक संरचना बनाउन, कडा सुशासन कायम गर्न र बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सहकारी ऐन संशोधन गर्ने र बचत फिर्ता प्रक्रियालाई नतिजामुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् ।
