काठमाडौँ । राइड–सेयरिङ सेवालाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले नयाँ नियम लागू गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐन, २०८३ को व्यवस्था अनुसार पठाओ र इनड्राइभ जस्ता प्लेटफर्ममा काम गर्ने राइडरहरूले ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । अबदेखि यस्ता कम्पनीहरूले आफ्ना राइडरहरूबाट सेवा उपलब्ध गराएका बखत नै ५ प्रतिशतका दरले कर संकलन गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
यसअघि राइड–सेयरिङ क्षेत्रको कर प्रणाली स्पष्ट नभएकाले सरकारले कार्यविधिलाई सरल र पारदर्शी बनाउन नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । नयाँ नियम अनुसार प्लेटफर्महरूले राइडरबाट संकलन गरेको कर र त्यसको विस्तृत विवरण महिना सकिएको २५ दिनभित्र सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा बुझाइसक्नुपर्नेछ ।
कम्पनीहरूले राइडरको तर्फबाट कर उठाउँदा अनिवार्य रूपमा कर विजक (बिल) जारी गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, यसरी उठाइएको ५ प्रतिशत कर रकम प्लेटफर्मको आफ्नै आम्दानी नहुने र यसमा उनीहरूले कर कट्टीको सुविधा समेत पाउने छैनन् । राइड–सेयरिङ कम्पनीहरूले राइडरबाट लिने आफ्नो नियमित कमिसन वा सेवा शुल्कमा भने प्रचलित १३ प्रतिशतकै दरले भ्याट असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् छ । यस्तै, सेवा दिने प्रत्येक राइडरले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्नेछ तर उनीहरू आफैँ भ्याटमा दर्ता हुन भने आवश्यक छैन ।
