काठमाडौँ । धान रोप्ने मुख्य सिजनमा कृषकहरूले भोग्दै आएको मल अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विभिन्न देशबाट ठूलो परिमाणमा रासायनिक मल भित्र्याउने तयारी तीव्र पारेको छ ।
साउन मसान्तभित्रमा करिब दुई लाख दश हजार मेट्रिक टन युरिया तथा डीएपी मल ल्याउने कार्यतालिका कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार भारतसँगको जीटूजी (सरकार–सरकार) सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमार्फत यी मलहरू ल्याउन लागिएको हो । भारतबाट जीटूजी प्रक्रियामार्फत ८० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने सम्झौता भएकोमा पहिलो चरणमा ५० हजार टन साउनको दोस्रो सातासम्ममा नेपाल भित्रिसक्नेछ ।
यसैगरी, ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गरिएको १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन (६० हजार डीएपी र १ लाख २० हजार युरिया) मल पनि साउन पहिलो सातादेखि नै भित्रिन थाल्नेछ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अनुसार ओमन, कतार, साउदी अरेबिया र भियतनामबाट ल्याउँदै गरेको मल धमाधम जहाजमा लोड भइरहेका छन् । ती मलहरू असार अन्तिम सातादेखि साउनसम्ममा कलकत्ता तथा विशाखापट्नम बन्दरगाह हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेछन् ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्वले आपूर्ति शृङ्खलामा केही असर गरे पनि यस वर्ष विगतका वर्षहरूभन्दा धेरै, अर्थात् कुल करिब ६ लाख मेट्रिक टन मल अनुदानमा वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन अनलाइन प्रणालीमा विवरण अनिवार्य अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियम लागू गरिएको छ ।
यसका साथै स्थानीय तहमा रासायनिक मलको कालोबजारी वा अनियमितता भएको खण्डमा उजुरी दिन बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्मका लागि हटलाइन नम्बर ९७०००९९११३ तथा क्यूआर कोडको व्यवस्थासमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
