काठमाडौँ । आम जनस्तरबाट तीव्र विरोध भएपछि सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत करको निर्णयबाट पछि हटेको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेद्वारा जेठ १५ गते प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, यसबाट नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा सिर्जना हुने देखिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शमा उक्त शुल्क फिलहाल कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा र सीमान्तकृत समुदायलाई सुविधा पुर्याउने तथा स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले सो कर लगाइएको थियो ।
यद्यपि, सर्वसाधारणबाट प्राप्त प्रतिक्रियालाई सम्मान गर्दै सरकारले जनभावना अनुरूप उक्त निर्णय स्थगित गरेको स्पष्ट पारेको छ । यसका साथै, विपन्न नागरिकलाई लक्षित गर्दै निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड र शिक्षण संस्थाहरूमा १० प्रतिशत सिट निःशुल्क वा सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिलाई भने प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
